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छाया मंत्रिमंडल को लेकर हमारा एजेंडा क्या है

1. राजनीतिक पार्टियां आरटीआई (Right To Information) के तहत आनी चाहिए।

सूचना का अधिकार (RTI) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकार से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। राजनीतिक पार्टियों को इसके अधीन लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हम ही हैं जो इन्हे चुनाव के समय वोट देते हैं, इससे हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है पार्टी के अंदर कौन सी चीज़ किस तरह आ रही है। आज राजनीतिक दल संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं और लोकतंत्र के नाम पर, जो हम देख रहे हैं वह सिर्फ ‘पार्टी-बाजी’ है। क्यों राजनीतिक दल RTI के तहत आने से घबराते हैं? इसका जवाब है कि RTI के अन्तर्गत आने से इनकी काले धन की राजनीति जनता के सामने आ जाएगी। Electoral Bond के माध्यम से मंदिर माने जाने वाले संसद में काले धन को बढ़ावा दिया जाता है, इसे खत्म करने की आवश्यकता है। जिस जनता ने सरकार को गद्दी पर बिठाया है, उसे सरकार के सवाल जवाब करने का पूरा अधिकार है। इसलिए राजनीतिक दलों को RTI के तहत आना चाहिए है, अपनी जवाबदेही कायम करनी चाहिए।

2. राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाया जाए।

राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज के समय में भारत में राजनीतिक पार्टियों को भारत में कहाँ-कहाँ से वित्तीय सहायता मिल रही है ये जानना हम सभी भारतीयों के लिए ज़रूरी है। बड़ी संख्या में भारत के नागरिकों द्वारा टैक्स दिया जाता है और जब – जब सरकार को जरूरत पड़ती है, जनता वित्तीय रूप से भी सरकार की मदद करती है। तो ऐसे में जनता को पता होना चाहिए की सरकार चंदे का कहाँ प्रयोग कर रही है। इसलिए राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता का बने रहना जरूरी है।

हमारा उद्देश्य क्या है ?

छाया मंत्रिमंडल के पीछे हमारा उद्देश्य साफ़ है कि इस डगमगाई व्यवस्था को बदलने के लिए केवल वृद्धिशील परिवर्तन (Incremental Change) से मदद नहीं मिलेगी। देश को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए हमें आमूलचूल परिवर्तन (Overhaul of the system) की जरूरत है। हम एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करना चाहते हैं, जो पारदर्शी और जवाबदेह हो। हम लोकतंत्र को उन्नत बनाना चाहते हैं।

आजादी का स्वर्णिम महोत्सव : Time to get 2nd Azaadi to achieve Upgraded Democracy.

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